Report by : Dr. Ravindra Rana
कैराना में आज जनसभा, मुस्लिम सियासत में हिस्सेदारी के सवाल के साथ ओवैसी की दस्तक; सवाल यह कि भीड़ वोट में और वोट सियासी ताकत में कितना बदलेगा?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी चर्चा के केंद्र में हैं। कैराना में उनकी जनसभा को केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ओवैसी की बढ़ती सक्रियता, समाजवादी पार्टी के पारंपरिक समर्थन आधार को लेकर उनकी बयानबाजी और मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल नए सियासी विमर्श को जन्म दे रहा है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चुनावी फैक्टर बन चुके हैं या फिर उनकी राजनीति अभी संभावनाओं और राजनीतिक संदेशों तक ही सीमित है?
इस सवाल का जवाब समझने के लिए जनसभाओं की भीड़ से आगे बढ़कर चुनावी आंकड़ों, स्थानीय नेतृत्व, संगठन और मतदाताओं के राजनीतिक रुझान को देखना होगा।
ओवैसी की नजर पश्चिम यूपी पर ही क्यों?
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाता कई विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन के प्रमुख दावेदारों में रही है।
ओवैसी इसी राजनीतिक जमीन पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
AIMIM ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल को प्रमुखता देने की रणनीति पर काम कर रही है। AIMIM की निगाह सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों पर है।
पार्टी की दलील है कि मुस्लिम मतदाताओं से समर्थन मांगने वाली पार्टियों को उन्हें राजनीतिक सत्ता और निर्णय प्रक्रिया में भी पर्याप्त भागीदारी देनी चाहिए।
ओवैसी का यह संदेश समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है। हालांकि, चुनौती का आकार कितना बड़ा होगा, यह चुनावी नतीजे ही तय करेंगे।
2022 के आंकड़े क्या बताते हैं?
ओवैसी के पश्चिम यूपी में चुनावी प्रभाव को समझने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण हैं।
उस चुनाव में AIMIM ने उत्तर प्रदेश की लगभग 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। उसका प्रदेशव्यापी वोट प्रतिशत लगभग आधा फीसदी रहा।
पहली नजर में ये आंकड़े पार्टी की सीमित चुनावी ताकत दिखाते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी का प्रभाव केवल जीती गई सीटों से नहीं मापा जाता। कुछ करीबी मुकाबलों में छोटे दलों को मिले वोट भी राजनीतिक चर्चा का विषय बनते हैं।
मसलन, 2022 में सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट पर AIMIM को 3,593 वोट मिले थे, जबकि जीत का अंतर 315 वोट था। मुजफ्फरनगर क्षेत्र की कुछ सीटों पर भी पार्टी को मिले वोट और जीत के अंतर को लेकर चर्चा हुई।
हालांकि, इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि AIMIM के वोट न मिलने पर संबंधित सीटों का परिणाम निश्चित रूप से उलट जाता। किसी उम्मीदवार को वोट देने वाले सभी मतदाता किसी दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करते, यह मानने का कोई आधार नहीं है।
फिर भी ये आंकड़े बताते हैं कि करीबी मुकाबलों में AIMIM की मौजूदगी को राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं करना चाहेंगे।
स्रोत: 2022 के विधानसभा चुनाव पर प्रकाशित चुनावी रिपोर्टें और आंकड़े।
क्या ओवैसी समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती हैं?
ओवैसी की मौजूदा राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा समाजवादी पार्टी पर यह सवाल उठाना है कि मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिलने के बावजूद उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में कितनी भागीदारी मिलती है।
रामपुर में आजम खान का राजनीतिक प्रभाव भी इसी विमर्श से जुड़ता है। 18 अक्टूबर को रामपुर की सभा में ओवैसी ने अखिलेश यादव पर मुस्लिम नेतृत्व के सवाल को लेकर निशाना साधा। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राजनीतिक हलकों में ओवैसी की सक्रियता को लेकर चर्चा और तेज हुई।
24 अक्टूबर को प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात को भी इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को आशंका है कि ओवैसी आजम खान के समर्थकों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन यहां एक अहम सवाल है। क्या मुस्लिम मतदाता केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर अपना पुराना समर्थन बदल देंगे? या वे भाजपा को रोकने की रणनीति, स्थानीय उम्मीदवार की स्थिति और गठबंधन की संभावनाओं को भी उतना ही महत्व देंगे?
इसका जवाब पूरे पश्चिम यूपी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। अलग-अलग सीटों पर स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार और राजनीतिक परिस्थितियां अलग भूमिका निभा सकती हैं।
कैराना की सभा का संदेश कितना महत्वपूर्ण?
कैराना की जनसभा को इसी व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखना चाहिए।
2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की इकरा हसन ने कैराना सीट जीती थी। इससे इस क्षेत्र में सपा की चुनावी स्थिति का अंदाजा मिलता है। अब ओवैसी की सभा के जरिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि AIMIM अपनी राजनीतिक अपील को किस तरह पेश करती है और स्थानीय स्तर पर उसे कैसी प्रतिक्रिया मिलती है।
सभा में तीन बातों पर विशेष नजर रहेगी।
पहली, ओवैसी अपने भाषण में मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संविधान, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को कितना महत्व देते हैं।
दूसरी, क्या उनका निशाना केवल समाजवादी पार्टी होगी या वे भाजपा और प्रदेश सरकार को लेकर भी कोई स्पष्ट राजनीतिक संदेश देंगे।
तीसरी, स्थानीय स्तर पर AIMIM के पास ऐसा कौन-सा नेतृत्व और संगठन है, जो सभा के बाद भी मतदाताओं के बीच सक्रिय रह सके।
किसी भी राजनीतिक दल के लिए भीड़ जुटाना और उस भीड़ को मतदान केंद्र तक पहुंचाने वाला संगठन तैयार करना दो अलग-अलग चुनौतियां हैं।
ओवैसी की राजनीति की असली परीक्षा भी यहीं होगी।
क्या मुस्लिम वोटों का नया राजनीतिक विकल्प बन सकती है AIMIM?
AIMIM के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी राजनीतिक अपील को चुनावी समर्थन में बदलने की है। ओवैसी की भाषण शैली और राजनीतिक मुद्दे उन्हें व्यापक पहचान दिलाते हैं, लेकिन केवल पहचान के आधार पर विधानसभा सीटें नहीं जीती जातीं।
इसके लिए स्थानीय स्तर पर भरोसेमंद चेहरे, बूथ प्रबंधन, क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण और चुनाव के दिन तक टिके रहने वाला संगठन जरूरी है।
दूसरी ओर, यदि AIMIM कुछ सीटों पर प्रभावशाली उम्मीदवार उतारती है और उसे पर्याप्त समर्थन मिलता है, तो उसका असर केवल उन सीटों तक सीमित नहीं रह सकता। करीबी मुकाबलों में उसकी मौजूदगी दूसरी पार्टियों की रणनीति और गठबंधन संबंधी फैसलों को भी प्रभावित कर सकती है।
लेकिन यह प्रभाव हर सीट पर समान होगा, ऐसा मानना भी जल्दबाजी होगी।
असली सवाल: ओवैसी फैक्टर या केवल सियासी चर्चा?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी की सक्रियता को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है।
पहला, वे मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल को चुनावी चर्चा में ला रहे हैं।
दूसरा, उनकी सक्रियता समाजवादी पार्टी समेत उन दलों के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकती है, जो मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन पर भरोसा करते हैं।
तीसरा, AIMIM को अभी अपनी राजनीतिक अपील को सीटों और स्थायी संगठनात्मक ताकत में बदलने की चुनौती का सामना करना है।
इसलिए ओवैसी को न तो चुनावी गणित से बाहर रखा जा सकता है और न ही अभी से पश्चिम यूपी की राजनीति का निर्णायक फैक्टर मान लिया जाना चाहिए।
कैराना की सभा एक संकेत दे सकती है, लेकिन ओवैसी फैक्टर की असली ताकत का पता उनके भाषण से ज्यादा स्थानीय संगठन, उम्मीदवारों और चुनावी नतीजों से चलेगा।
2027 की सियासी जंग में सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि ओवैसी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। सवाल यह भी होगा कि वे कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को वास्तविक मुकाबले में खड़ा कर पाते हैं और उनकी राजनीति पश्चिमी यूपी के मतदाताओं के बीच कितनी स्वीकार्यता हासिल करती है।
कैराना से उठने वाली आवाज का असर कितना दूर तक जाता है, इस पर अब निगाहें रहेंगी।
